LexThe Chhattisgarh Anusuchit Jati Ayog Adhiniyam, 1995.
Chhattisgarh · state statute
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अनुसूचचत जाचत आयोग
मध्यप्रदेश शासन
आददम जाचत तथा अनुसूचचत जाचत कल्याण चिभाग
मंत्रालय
िल्लभ भिन, भोपाल
अचधसूचना भोपाल, ददनांक 14 माचच, 96
क्रमांक एफ-23-25/95/3/25 :- म.प्र. राज्य अनुसूचचत जाचत आयोग अचधचनयम 1995 की धारा
(1) उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शचियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन ददनांक 8 फरिरी, 1996 को उस
तारीख क े रूप में चनयत करता है, चजसको दक उि अचधचनयम प्रिृत्त होगा।
मध्यप्रदेश क े राज्यपाल क े नाम से तथा
आदेशानुसार
सही/-
(अजय ससह यादि)
सचचि
मध्यप्रदेश शासन
आददम जाचत तथा अनुसूचचत जाचत कल्याण
चिभाग
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण)
प्राचधकार से प्रकाचशत
क्रमांक 290 भोपाल, गुरूिार, ददनांक 29 जून 1995-आषाढ़ 8, शक े 1917
चिचध और चिधायी कायच चिभाग
भोपाल, ददनांक 29 जून 1995
क्र. 7146-इक्कीस-अ- (प्रा.)- मध्यप्रदेश चिधान सभा का चनम्नचलचखत अचधचनयम , चजस पर ददनांक
24 मई, 1995 को राज्यपाल की अनुमचत प्राप्त हो चुकी है , एतद्द्वारा सिचसाधारण की जानकारी क े चलये
प्रकाचशत दकया जाता है।
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मध्यप्रदेश क े राज्यपाल क े नाम से तथा आदेशानुसार
टी.पी.एस. चपल्लई, अचतररि सचचि
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मध्यप्रदेश अचधचनयम
क्रमांक 25 सन् 1995
मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचचत जाचत आयोग अचधचनयम, 1995
चिषय-सूची
धाराएँ-
अध्याय-1- प्रारंचभक
1. संचिप्त नाम और प्रारंभ
2. पररभाषाएँ
अध्याय-2 - राज्य अनुसूचचत जाचत आयोग
3. राज्य अनुसूचचत जाचत आयोग का गठन।
4. अध्यि तथा सदस्यों की पदािचध और सेिा शतें।
5. आयोग क े अचधकारी तथा अन्य कमचचारी।
6. िेतन तथा भत्तों का भुगतान अनुदानों में से दकया जाएगा।
7. ररचियों, आदद क े कारण आयोग की कायचिाचहयां अचिचधमान्य नहीं होगी।
8. प्रदक्रया का आयोग द्वारा चिचनयचमत दकया जाना।
अध्याय-3- आयोग क े क ृ त्य तथा शचियां
9. आयोग क े क ृ त्य।
10. आयोग की शचियां।
अध्याय-4- चित्त, लेखा और संपरीिा
11. राज्य सरकार द्वारा अनुदान।
12. लेखे तथा संपरीिा।
13. िार्षषक ररपोटच।
14. िार्षषक ररपोटच और संपरीिा ररपोटच का चिधान सभा क े समि रखा जाना।
अध्याय 5- प्रकीणच
15. आयोग क े अध्यि, सदस्य, अचधकारी और कमचचारी लोक सेिक होंगे।
16. सद्भािपूिचक की गई कारचिाई का संरिण।
17. चनयम बनाने की शचि।
18. करठनाइयों को दूर करने की शचि।
19. चनरसन तथा व्यािृचत्त।
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मध्यप्रदेश अचधचनयम
क्रमांक 25 सन् 1995
मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचचत जाचत आयोग अचधचनयम, 1995
ददनांक 24 मई , 1995 को राज्यपाल की अनुमचत प्राप्त हुई , अनुमचत "मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण)'' में ददनांक 29 जून, 1995 को प्रथम बार प्रकाचशत की गई।
राज्य अनुसूचचत जाचत आयोग का गठन करने और उससे संसि या उसक े आनुषंचगक चिषयों का
उपबंध करने क े चलये अचधचनयम।
भारत गणराज्य क े चछयालीसिें िषच में मध्यप्रदेश चिधान-मंडल द्वारा चनम्नचलचखत रूप में यह
अचधचनयचमत हो:-
अध्याय 1-प्रारंचभक
1. संचिप्त नाम और प्रारंभ
(1) इस अचधचनयम का संचिप्त नाम "मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचचत जाचत आयोग अचधचनयम, 1995 है।''
(2) इसका चिस्तार संपूणच मध्यप्रदेश राज्य पर है।
(3) यह ऐसी तारीख को प्रिृत्त होगा जो राज्य सरकार, अचधसूचना द्वारा, चनयत करे।
2. पररभाषाएँ-
(2) इस अचधचनयम में, जब तक दक संदभच से अन्यथा अपेचित न हो-
(क) "आयोग'' से अचभप्रेत है धारा 3 क े अधीन गरठत मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचचत जाचत आयोग,
(ख) "सदस्य" से अचभप्रेत है आयोग का सदस्य तथा इसमें अध्यि (चेयरपसचन) सचममचलत है,
(ग) "अनुसूचचत जाचतयों" से अचभप्रेत है ऐसी जाचतयां , मूलिंश या जनजाचतयां अथिा ऐसी जाचतयों ,
मूलिंशों या जनजाचतयों क े भाग या उनमें क े यूथ चजन्हें भारत क े संचिधान क े अनुच्छेद 341 क े
अधीन मध्यप्रदेश राज्य क े संबंध में अनुसूचचत जाचतयों क े रूप में चिचनर्ददष्ट दकया गया है।
अध्याय 2- राज्य अनुसूचचत जाचत आयोग
3. राज्य अनुसूचचत जाचत आयोग का गठन
(1) राज्य सरकार एक चनकाय का गठन करेगी जो मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचचत जाचत आयोग क े नाम से
ज्ञात होगा और जो इस अचधचनयम क े अधीन उसे प्रदत्त शचियों का प्रयोग और सौंपे गये क ृ त्यों का
पालन करेगा।
(2) आयोग में चनम्नचलचखत सदस्य होंगे :-
(क) तीन अशासकीय सदस्य जो अनुसूचचत जाचतयों से संबंचधत मामलों में चिशेष ज्ञान रखते
हों चजनमें से एक अध्यि (चेयरपसचन) होगा चजन्हें राज्य सरकार द्वारा चनयुि दकया
जाएगा।
परन्तु कम से कम दो सदस्य अनुसूचचत जाचतयों में से होंगे।
(ख) संचालक, अनुसूचचत जाचत कल्याण, मध्यप्रदेश।
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4. अध्यि तथा सदस्यों की पदािचध और सेिा शतें -
(1) आयोग का प्रत्येक अशासकीय सदस्य , उस तारीख से , चजसको दक िह अपना पद ग्रहण करता है ,
तीन िषच की अिचध क े चलये पद धारण करेगा।
(2) कोई सदस्य दकसी भी समय राज्य सरकार को संबोचधत स्िहस्तािररत लेख द्वारा यथाचस्थचत ,
अध्यि या सदस्य का पद त्याग सक े गा।
(3) राज्य सरकार सदस्य क े पद से दकसी व्यचि को हटा देगी, यदद िह व्यचि -
(क) अनुन्मोचचत ददिाचलया हो जाता है;
(ख) दकसी ऐसे अपराध क े चलये, चजसमें राज्य सरकार की राय में नैचतक अधमता अन्तिचचलत
है, दोष चसद्ध हो जाता है और कारािास से दंडाददष्ट दकया जाता है;
(ग) चिक ृ तचचत्त हो जाता है और दकसी सिम न्यायालय द्वारा ऐसा घोचषत दकया जाता है;
(घ) कायच करने से इंकार करता है या कायच करने में असमथच हो जाता है;
(ङ) आयोग से अनुपचस्थत रहने की अनुमचत अचभप्राप्त दकये चबना आयोग क े लगातार तीन
सचममलनों से अनुपचस्थत रहता है; या
(च) राज्य सरकार की राय में अध्यि या सदस्य की हैचसयत का ऐसा दुरुपयोग करता है चजससे
दक उस व्यचि का पद पर बना रहना अनुसूचचत जाचतयों क े चहतों या लोकचहत क े चलये
अपायकर हो गया है :
परन्तु दकसी व्यचि को इस खण्ड क े अधीन तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक
दक उसे उस मामले में सुनिाई का अिसर नहीं दे ददया गया है।
(4) उपधारा (2) क े अधीन या अन्यथा होने िाली ररचि को नया नामचनदेशन करक े भरा जाएगा तथा
इस प्रकार नामचनर्ददष्ट व्यचि अपने पूिचिती की शेष अिचध तक पद धारण करेगा।
(5) अध्यि तथा सदस्यों को देय िेतन और भत्ते और सेिा संबंधी अन्य चनबंधन तथा शतें ऐसी होंगी
जैसा दक चिचहत दकया जाए।
5. आयोग क े अचधकारी तथा अन्य कमचचारी
(1) राज्य सरकार आयोग का एक सचचि चनयुि करेगी तथा ऐसे अन्य अचधकाररयों और कमचचाररयों
की व्यिस्था करेगी जो दक आयोग क े क ृ त्यों क े दितापूणच पालन क े चलये आिश्यक है।
(2) आयोग क े प्रयोजन क े चलये चनयुि दकये गये अचधकाररयों तथा अन्य कमचचाररयों को देय िेतन तथा
भत्ते और सेिा संबंधी अन्य चनबंधन तथा शतें ऐसी होंगी जैसा दक चिचहत दकया जाए।
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6. िेतन तथा भत्तों का भुगतान अनुदानों में से दकया जाएगा
अध्यि तथा सदस्यों को देय िेतन तथा भत्तों और प्रशासचनक व्यय , चजसक े अंतगचत धारा 5 में
चनर्ददष्ट सचचि, अचधकाररयों तथा अन्य कमचचाररयों को देय िेतन , भत्ते तथा पेंशन है, का भुगतान धारा 11
की उपधारा (1) में चनर्ददष्ट अनुदानों में से दकया जाएगा।
7. ररचियों, आदद क े कारण आयोग की कायचिाचहयां अचिचधमान्य नहीं होगी
आयोग का कोई कायच या कायचिाही , क े िल इस आधार पर अचिचधमान्य नहीं होगी दक आयोग में
कोई ररचि चिद्यमान है या आयोग क े गठन में कोई त्रुरट है।
8. प्रदक्रया का आयोग द्वारा चिचनयचमत दकया जाना
(1) आयोग जब चजतनी बार भी आिश्यक हो अपना सचममलन ऐसे समय तथा स्थान पर करेगा जैसा
दक अध्यि उचचत समझे।
(2) आयोग स्ियं अपनी प्रदक्रया चिचनयचमत करेगा।
(3) आयोग क े समस्त आदेश और चिचनश्चय सचचि द्वारा या सचचि द्वारा इस चनचमत्त समयक रूप से
प्राचधक ृ त आयोग क े दकसी अन्य अचधकारी द्वारा अचधप्रमाचणत दकए जाएंगे।
अध्यि 3 - आयोग क े क ृ त्य तथा शचियां
9. आयोग क े क ृ त्य
(1) आयोग का यह क ृ त्य होगा दक िह-
(क) अनुसूचचत जाचतयों क े सदस्यों को संचिधान क े अधीन तथा तत्समय प्रिृत्त दकसी अन्य
चिचध क े अधीन ददये गये संरिण क े चलये चहतप्रहरी आयोग क े रूप में कायच करे।
(ख) दकन्हीं चिचशष्ट जाचतयों , मूलिंशों या जनजाचतयों या ऐसी जाचतयों , मूलिंशों या
जनजाचतयों क े भागों या उनमें क े यूथों को संचिधान (अनुसूचचत जाचत) आदेश , 1950 में
सचममचलत करने क े चलये कदम उठाने क े चलये राज्य सरकार को चसफाररश करना।
(ग) अनुसूचचत जाचतयों क े कल्याण क े चलये बने कायचक्रमों क े समुचचत तथा यथा समय
कायाचन्ियन की चनगरानी करे तथा राज्य सरकार तथा दकसी अन्य चनकाय या प्राचधकरण
क े कायचक्रमों क े संबंध में, जो ऐसे कायचक्रमों क े चलये चजममेदार है, सुधार हेतु सुझाि दे।
(घ) लोक सेिाओं तथा शैिचणक संस्थाओं में प्रिेश क े चलये अनुसूचचत जाचतयों क े चलये आरिण
क े संबंध में सलाह दे।
(ङ) ऐसे अन्य क ृ त्यों का पालन करे जो राज्य सरकार द्वारा उसे सौंपे जाएं।
(2) आयोग की सलाह साधारणत: राज्य सरकार पर आबाध्यपकर होगी तथाचप जहां सरकार सलाह को
स्िीकार नहीं करती है िहाँ िह उसक े चलये कारण अचभचलचखत करेगी।
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10. आयोग की शचियाँ
आयोग की धारा 9 की उपधारा (1) क े अधीन अपने क ृ त्यों का पालन करते समय और
चिचशष्टतया चनम्नचलचखत चिषयों की बाबत् दकसी िाद का चिचारण करने िाले दकसी चसचिल
न्यायालय की सभी शचियां होंगी, अथाचत् :-
(क) राज्य क े दकसी भी भाग से दकसी व्यचि को समन करना और हाचजर कराना तथा शपथ
पर उसकी परीिा करना,
(ख) दकसी दस्तािेज को प्रकट करने और पेश करने की अपेिा करना।
(ग) शपथ पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना।
(घ) दकसी न्यायालय या कायाचलय से दकसी लोक अचभलेख या उसकी प्रचतचलचप की अध्यपेिा
करना।
(ङ) साचियों और दस्तािेजों की परीिा क े चलये कमीशन चनकालना, और
(च) कोई अन्य चिषय जो चिचहत दकया जाए,
अध्याय-4 चित्त, लेखा और संपरीिा
11. राज्य सरकार द्वारा अनुदान
(1) राज्य सरकार, चिधान सभा द्वारा इस चनचमत्त चिचध द्वारा दकए गए समयक ् चिचनयोग क े पश्चात्
आयोग को अनुदानों क े रूप में ऐसी धनराचशयों का संदाय करेगी जैसा दक राज्य सरकार तथा
अचधचनयम क े प्रयोजनों क े चलये उपयोग में लाई जाने क े चलये उचचत समझे।
(2) आयोग इस अचधचनयम क े अधीन क ृ त्यों का पालन करने क े चलये चजतनी राचश उचचत समझे उतनी
राचश का व्यय कर सक े गा और ऐसी धनराचश को उपधारा (1) में चनर्ददष्ट अनुदानों में से संदेय व्यय
क े रूप में माना जाएगा।
12. लेखे तथा संपरीिा
(1) आयोग समुचचत लेखे और अन्य सुसंगत अचभलेख रखेगा तथा लेखाओं का एक िार्षषक चििरण ऐसे
प्ररूप में तैयार करेगा जैसा दक राज्य सरकार द्वारा, चिचहत दकया जाए।
(2) आयोग क े लेखाओं की संपरीिा, महालेखाकार, मध्यप्रदेश द्वारा ऐसे अन्तरालों पर की जाएगी जो
दक उसक े द्वारा चिचनर्ददष्ट दकए जाएं और ऐसी संपरीिा क े संबंध में उपगत कोई भी व्यय आयोग
द्वारा महालेखाकार को संदेय होगा।
13. िार्षषक ररपोटच
आयोग, प्रत्येक चित्तीय िषच क े चलये ऐसे प्ररूप में तथा ऐसे समय पर, जो दक चिचहत दकया जाए ,
अपनी िार्षषक ररपोटच तैयार करेगा चजसमें पूिचिती चित्तीय िषच क े दौरान उसक े कायचकलापों का संपूणच
चििरण ददया जाएगा और उसकी एक प्रचत राज्य सरकार को अग्रेचषत करेगा।
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14. िार्षषक ररपोटच और संपरीिा ररपोटच का चिधान सभा क े समि रखा जाना
राज्य सरकार, िार्षषक ररपोटच को और उसक े साथ आयोग द्वारा धारा 9 क े अधीन दी गई सलाह पर
की गई कारचिाई और यदद ऐसी दकसी सलाह को स्िीकार नहीं दकया गया है तो ऐसे अस्िीकार दकये जाने क े
कारणों का , यदद कोई हो , एक ज्ञापन और संपरीिा ररपोटच को ऐसी ररपोटों क े प्राप्त होने क े पश्चात्,
यथाशक्य शीघ्र चिधान सभा क े समि रखिाएगी।
अध्याय 5 - प्रकीणच
15. आयोग क े अध्यि, सदस्य, अचधकारी और कमचचारी लोक सेिक होंगे
आयोग क े अध्यि, सदस्य, अचधकारी और कमचचारी भारतीय दण्ड संचहता , 1860 (1860 का सं.
45) की धारा 21 क े अथच क े अंतगचत लोक सेिक समझे जाएंगे।
16. सद्भािनापूिचक की गई कारचिाई का संरिण
इस अचधचनयम क े अधीन सद्भािपूिचक की गई या की जाने क े चलये आशचयत दकसी बात क े चलये कोई िाद,
अचभयोजन या अन्य चिचधक कायचिाही आयोग क े दकसी सदस्य, अचधकारी या कमचचारी क े चिरुद्ध नहीं
होगी।
17. चनयम बनाने की शचि
(1) राज्य सरकार, राजपत्र में अचधसूचना , द्वारा, इस अचधचनयम क े उपबंधों को कायाचचन्ित करने क े
चलये चनयम बना सक े गी।
(2) चिचशष्टतया तथा पूिचगामी शचियों की व्यापकता पर प्रचतक ू ल प्रभाि डाले चबना ऐसे चनयमों में
चनम्नचलचखत समस्त चिषयों या उनमें से दकसी चिषय क े चलये उपबंध हो सक ें गे, अथाचत् :-
(क) धारा 4 की उपधारा (5) क े अधीन अध्यि और सदस्यों तथा धारा 5 की उपधारा (2) क े
अधीन सचचि , अचधकाररयों और अन्य कमचचाररयों को देय िेतन तथा भत्ते और सेिा
संबंधी अन्य चनबंधन तथा शतें :-
(ख) धारा 12 की उपधारा (1) क े अधीन िह प्ररूप चजसमें लेखाओं का िार्षषक चििरण तैयार
दकया जाएगा :
(ग) धारा 13 क े अधीन िह प्ररूप चजसमें तथा िह समय चजसक े भीतर िार्षषक ररपोटच तैयार
की जाएगी,
(घ) कोई अन्य चिषय चजसका चिचहत दकया जाना अपेचित है या जो चिचहत दकया जाए।
(3) इस अचधचनयम क े अधीन बनाया गया प्रत्येक चनयम उसक े बनाए जाने क े पश्चात् यथाशक्य शीघ्र
चिधानसभा क े पटल पर रखा जाएगा।
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18. करठनाइयों को दूर करने की शचि
(1) यदद इस अचधचनयम क े उपबंधों को प्रभािी करने में कोई करठनाई उद्भूत होती है तो राज्य
सरकार, राजपत्र में प्रकाचशत आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सक े गी जो इस अचधचनयम क े उपबंधों से
असंगत न हो और जो उस करठनाई को दूर करने क े चलये उसे आिश्यक या समीचीन प्रतीत हों।
परंतु ऐसा कोई आदेश इस अचधचनयम क े प्रारंभ होने की तारीख से दो िषच की कालािचध
की समाचप्त क े पश्चात् नहीं दकया जाएगा।
(2) इस धारा क े अधीन दकया गया प्रत्येक आदेश, उसक े दकये जाने क े पश्चात् यथाशक्य शीघ्र चिधान
सभा क े पटल पर रखा जाएगा।
19. चनरसन तथा व्यािृचत्त
(1) मध्यप्रदेश अनुसूचचत जाचत , अनुसूचचत जनजाचत तथा चपछड़ा िगच आयोग अचधचनयम 1983
(क्रमांक 31 सन् 1983), एतद्द्वारा चनरस्त दकया जाता है।
(2) ऐसे चनरसन क े होते हुए भी, अनुसूचचत जाचतयों क े संबंध में चनरस्त अचधचनयम क े अधीन गरठत
आयोग द्वारा की गई दकसी भी बात या कारचिाई या उसकी चसफाररश क े अनुसरण में राज्य सरकार
द्वारा की गई दकसी बात या कारचिाई क े संबंध में यह समझा जाएगा दक िह इस अचधचनयम क े
तत्स्थानी उपबंधों क े अधीन की गई है।
क्र. 7147-इक्कीस-अ- (प्रा.)- भारत क े संचिधान क े अनुच्छेद 348 क े खण्ड (3) क े अनुसरण
में, मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचचत जाचत आयोग अचधचनयम , 1995 (क्रमांक 25 , सन् 1995) का
अंग्रेजी अनुिाद राज्यपाल क े प्राचधकार से एतद्द्वारा प्रकाचशत दकया जाता है।
मध्यप्रदेश क े राज्यपाल क े नाम से तथा आदेशानुसार
टी.पी.एस. चपल्लई, अचतररि सचचि
1
MADHYA PRADESH ACT
No. 25 of 1995
The Madhya Pradesh Rajya Anusuchit Jati Ayog Adhiniyam, 1995
Table of Contents
Sections :
Chapter I - Preliminary
1. Short title and commencement
2. Definitions.
Chapter II - The State Commission for Anusuchit Jati
3. Constitution of State Commission for Anusuchit Jati.
4. Term of office and conditions of service of Chairperson and Members.
5. Officers and other employees of the Commission.
6. Salaries and allowances to be paid out of grants.
7. Vacancies, etc. not to invalidate proceedings of the Commission.
8. Procedure to be regulated by the Commission.
Chapter III - Functions and Powers of the Commission
9. Functions of the Commission.
10. Powers of the Commission.
Chapter IV - Finance, Accounts and Audit
11. Grants by the State Government.
12. Accounts and Audit.
13. Annual Report.
14. Annual report and audit report to be laid before the Legislative Assembly.
2
Chapter V - Miscellaneous
15. Chairperson, Members and employees of the Commission to be public servants.
16. Protection of action taken in good faith.
17. Power to make rules.
18. Power to remove difficulties.
19. Repeal and saving.
3
Madhya Pradesh Act
No. 25 of 1995
The Madhya Pradesh Rajya Anusuchit Jati Ayog Adhiniyam, 1995.
[Received the assent of the Governor on the 24th May,1995 ; assent first published in
the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)" dated the 29th June 1995]
An Act to constitute a State Commission for Schedule Castes and to provide for
matters connected therewith or incidental thereto.
Let it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Forty Sixth year of the
Republic of India as follows :-
Chapter I - Preliminary
1. Short title and commencement.
(1) This act may be called the Madhya Pradesh Rajya Anusuchit Jati Ayog Adhiniyam,
1995.
(2) It extends to the whole of the State of Madhya Pradesh.
(3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification,
appoint.
2. Definitions
In this Act, unless the context otherwise requires :-
(a) "Commission" means the Madhya Pradesh Rajya Anusuchit Jati Ayog constituted
under section 3.
(b) "Member" means a member of the Commission and includes the Chairperson.
(c) "Scheduled Castes" means such castes, races or tribes or parts of, or groups within
such castes, races or tribes specified as Scheduled Castes with respect to the State of
Madhya Pradesh under article 341 of the Constitution of India.
Chapter II - The State Commission for Anusuchit Jati
3. Constitution of State Commission for Anusuchit Jati
(1) The State Government shall constitute a body to be known as the Madhya Pradesh
Rajya Anusuchit Jati Ayog to exercise the powers confereed on, and to perform the
functions assigned to it under this Act.
(2) The Commission shall consist of the following members :-
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(a) Three non official members who have special knowledge in the matters relating to
Scheduled Castes of whom one shall be the Chairperson to be appoint ed by the State
Government :
Provided that atleast two members shall be from amongst the Scheduled
Castes.
(b) Director, Scheduled Castes Welfare, Madhya Pradesh.
4. Term of office and conditions of service of Chairperson and Members.
(1) Every non-official member of the Commissioner shall hold office for a term of three
years from the date he assumes charge of his office.
(2) A member may, by writing under his hand addressed to the State Government, resign
from the office of Chairperson or as the case may be, of member at any time.
(3) The State Government shall remove a person from the office of member if that person
-
(a) becomes an undischarged insolvant;
(b) is convicted and sentenced to imprisonment for an offence which, in the
opinion of the State Government, involves moral turpitude;
(c) becomes of unsound mind and stands so declared by a competent court;
(d) refuses to act or becomes incapable of acting;
(2) A member may, by writing under his hand addressed to the State Government, r esign
from the office of Chairperson or the case may be, of member at any time.
(3) The State Government shall remove a person from the office of member if that
person -
(a) becomes an undischrged insolvent;
(b) is convicted and sentenced to imprisonmen t for an offence which, in the
opinion of the State Government, involves moral turpitude;
(c) becomes of unsound mind and stands so declared by a competent court;
(d) refuses to act or becomes incapable of acting;
(e) is, without obtaining leave of absence from the Commission, absent from three
consecutive meetings of the Commission; or
(f) has, in the opinion of the State Government, so abused the position of
Chairperson or Member as to render his contiuance in office detrimental to the
interests of backward classes or the public interests :
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Provided that no person shall be removed under this clause unless he has been
given an opportunity of being heard in the matter.
(4) A vacancy caused under sub -section ( 2) or otherwise shall be filled by fresh
nomination and the person so nominated shall hold office for the remainder terms of
his predecessor.
(5) The salaries and allowance payable to, and the other terms and conditions of service
of the Chairperson and Members shall be such as may be prescribed.
5. Officers and other employees of the Commission.
(1) The State Governmet shall appoint a Secretary to the Commission and provide the
Commission with such other officers and employees as may be necessary for the
efficient performance of the functions of the Commission.
(2) The salaries and allowances payable to and the other terms and conditions of service
of the officers and other employees appointed for the purpose of the Commission
shall be such as may be prescribed.
6. Salaries and allowances to be paid out of grants.
The salaries and allowances payable to the Chairperson and members and the
administrative expenses, including salaries, allowances and pensions payable to the
Secretary, officers and other employees referred to in Section 5, shall be paid out of the
grants referred to in sub-section (1) of Section 12.
7. Vacancies, etc. not be invalidate proceedings of the Commission.
No act or proceeding of the Commission shall be invalid on the ground merely of the
existence of any vacancy or defect in the constitution of the Commission.
8. Procedure to be regulated by the Commission.
(1) The Commission shall meet as and when necessary at such time and place as the
Chairperson may think fit.
(2) The Commission shall regulate its own procedure.
(3) All orders and decisions of the Commission shall be authenticated by the Secretary or
any other officer of the Commission duly authorised by the Secretary in this behalf.
Chapter III - Functions and Powers of the Commission
9. Functions of the Commission.
(1) It shall be the function of the Commission-
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(a) to act as watch-dog commission for the protection afforded to the members of
the backward classes under the Constitution and under any other law for the
time being in force.
(b) to watch the proper and timely implementation of programmes meant for the
Welfare of backward classes and to suggest improvement in such programmes
of the State Government or any other body or authority responsible for
implementation of such programmes.
(c) tender advice regarding reservation for backward classes in public services
and for admission in educational institutions.
(d) to examine requests for inclusion of any of the citizens as backward classes in
the list prepared by State Government from time to time for purposes of
making provision for the reservation in appointments in the posts and here
complaints of over-inclusion or under-inclusion of any backward class in such
lists and tender such advice to the State Government as it deems appropriate;
(e) ascertain the category of person groups falling under the creamy layer within
the backward classes;
(f) to perform such other functions as may be assigned to it by the State
Government.
(2) The advice of the Commission shall, ordinarily be binding upon the State
Government; where, however, the Government does not accept the advice, it shall
record its reasons therefore.
10. Powers of the Commission
The Commission shall, while performing its functions under sub -section ( 1) of
Section 9, have all the powers of a Civil Court trying a suit and in particular, in respect of the
following matters, namely :-
(a) summoning and enforcing the attendance of any person from any part of the State and
examining him on oath;
(b) requiring the discovery and production of any document;
(c) receiving evidence on affidavits;
(d) requisitioning any public record or copy thereof from any court or office;
(e) issuing commissions for the examination of witnesses and documents; and
(f) any other matter which may be prescribed.
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11. Periodic revision of lists by the State Government.
(1) The State Government may at anytime, and shall, at the expiration of ten years from
the coming into force of this Act and every succeeding period of ten years thereafter,
undertake revision of the lists of Backward Classes with a view to excluding from
such list those classes who have ceased to be backward classes or for including in
such list new backward classes.
(2) The State Government shall, while undertaking any revision referred to in su b-section
(1), consult the Commission.
Chapter IV - Finance, Accounts and Audit
12. Grants by the State Government
(1) The State Government shall, after due appropriation made by Legislative Assembly
by law in this behalf, pay to the Commssion by way of g rants such sums of money as
the Stae Government may think fit for being utilised for the purposes of this Act.
(2) The Commission may spend such sums as it thinks fit for performing the functions
under this Act, and such sums shall be treated as expenditure payable out of the grants
referred to in sub-section (1).
13. Accounts and Audit.
(1) The Commission shall maintain proper accounts and other relevant records and
prepare an annual statement of accounts in such form as may be prescribed by the
State Government.
16.Protection of action taken in good faith
No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against any member, officer or
employee of the Commission for anything which is in good faith done or intended to
be done under this Act.
17. Powers to make rules.
(1) The State Government may, by notification in the official Gazette, make rules for
carrying out the provisions of this Act.
(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing powers, such
rules may provide for all or any of the following matters, namely :-
(a) salaries and allowances payable to, and the other terms and conditions of service of,
the Chairperson and Members under sub -section (5) of Section 4 and the Secretary,
officers and other employees under sub-section (2) of Section 5;
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(b) the form in which the annual statement of accounts shall be prepared under sub -
section (1) of Section 12;
(c) the form in, and the time at, which the annual report shall be prepared under section
13;
(d) any other matter which is required to be; or may be prescribed.
(3) Every rule made under this Act shall be laid as soon as may be after it is made on the
table of the Legislative Assembly.
18. Powers to remove difficulties.
(1) If any difficulty arises in giving effect to the provision of this Act, the State
Government may, by order published in the official Gazette, make provisions, not
inconsistent with the provisions of this Act as appear to it to be necessary or
expedient, for removing the difficulty;
Provided that no such order shall be made after the expiry of a period of two
years from the date of commencement of this Act.
(2) Every order made under this section shall as so on as may be after it is made, he laid
on the table of the Legislative Assembly.
19. Repeal and Saving
(1) The Madhya Pradesh Anusuchit Jati, Anusuchit Jan Jati Tatha Pichhada Varg Ayog
Adhiniyam, 1983 (No. 31 of 1983) is hereby repealed.
(2) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken in respect of
Scheduled Castes by the Commission constituted under the repealed Act or by the
State Government in pursuance of its recommendation shall be deemed to have been
done or taken under the corresponding provisions of this Act.
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CHHATTISGARII ACT
(No.21 of 2020)
THE CHHATTISGARII RAJYA ANUSUCHIT JATI AYOG
(SANSHODHAN) ADHINI\&\M, 2020
An Act further to amend the Chhattisgarh Rajya Anusuchit Jati
Ayog Adhiniyam, 1995 (No. 25 of 1995),
Be it enacted by the Chhattisgarh Legisiature in the Seventy-First
Year of ttre Republic of India, as follows:-
short title, 1. tU
extent and
commerlcement.
This Act may be called the-Chhattisgarh Rajya
Anusuchit Jati Ayog (sanshodhan) Adhiniyam,
2424.
t2| It shall extend
Chhattisgarh.
to the whole Sta.te of
Ameadmeat of l.
Sectisn 3.
t3) It shatl come into force from the date of its
publication in the Oflicial Gazette.
For clause (a) of sub-section (2) of Section 3 of
the Chhattisgarh Rajya Anusuchit Jati Ayog
Adhiniyam, 1995 (No. 25 of 1995), (hereinafter
referred to'as the Principal Act), the following
shall be substituted, namely :*
"(a) Six non official members who have special
. knowledge in the matters relating to
Scheduled Castes of whom one shall be the
chairperson and one shall be the vice
dvlq iffiqd, kio r l cr**n zozo loo4 (3)
3.
chairperson to be appointed by the State
Government:
Provided that at least four members
including the Chairperson and ' Vice
Chairperson, shall be from amongst the
Scheduled Castes."
For sub-se'btion (1) of Section 4 of the Principal
Act, the following shall be substituted, namely :-
"(1) The Chairperson, Vice Chairperson and
every member shall hold office, from the
' date on which he assumes the oflice,
during the pleasure of the State
Government.'
Anendment of
Section 4.
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