LexThe rajasthan micro, small and medium enterprises (facilitation of establishment and operation) act, 2019
Rajasthan · state statute
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राजस् थान रराज्र
विशेषाांक
RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary
साअधिकार प्रकाशित Published by Authority
आषाढ़ 27, गुरूवार िाके 1941&जुलाई 18] 2019
Asadha 27, Thursday, Saka 1941&July 18, 2019
भाग4(क)
राजस् थान रविनान रडां कक े िननयन र।ड
विनन(विना।ीप्रारू्ण)विभाग
(ग्रु्-2)
अधिसूचना
ज।्ुर,जुकाई17,2019
सांख् ।ा ्(2(24)विनन/2/2019(-राजस् थान रा िविान-मण् डल का िन् नाांकित कत अधििन म,
जजसे रा पाल महोद की अनुमित ददनाांक 17 जुलाई, 2019 को प्राप् त हुई, एतद्द्वारा सववसािारण
की सूचनाथव प्रकाशित कित क ा जाता है :-
राजस् थान रस्ष्ड,कुुररड्।डद्।ड(स् था्न राररप्रितन न रकासुकररकरण)िननयन र।ड,2019
(2019कािननयन र।डसांख् ।ाांक14)
(रा पाल महोद की अनुमित ददनाांक 17 जुलाई, 2019 को प्राप् त हुई
राजस् थान मस सूष् म, लुु रर म् म दद् म की स् थापना रर प्रवतवन के शलए कितप
अनुमोदन रर िनरीक्षण से छूट के शलए रर दससे सांसक् त ा आनुषांधगक िवष के शलए दपंांि
करने हेतु अधििन म।
त:, समावेिी आधथवक वृिि रर िन ोजन सृजन के सांविवन की दृजटट से, सूष् म, लुु रर
म् म दद् म की िविनददवट ट आव् कतांां पर ् ान देना रर दद् शमता का सांविवन करना रा
का लष् है, सूष् म, लुु रर म् म दद् म की स् थापना रर प्रवतवन के शलए अपेषितक्षत कितप
अनुमोदन रर िनरीक्षण से छूट को प्रभावी करना समीचीन है;
भारत गणरा के स्तरवस वषव मस राजस् थान रा िविान-मण् डल िन् नशलितत अधििन म
ंनाता है:-
1(सांक्षिप् तनन राड,प्रसारररप्रारांभ(- (1 इस अधििन म का नाम राजस् थान सूष् म, लुु रर
म् म दद् म (स् थापना रर प्रवतवन का सुकरीकरण अधििन म, 2019 है।
(2 इसका प्रसार स् पूणव राजस् थान रा मस है।
(3 ह 4 माचव, 2019 को रर से प्रवृ्त हुआ समझा जा ेगा।
2(्ररभाषाएां(- इस अधििन म मस, जं तक कित क सांदभव से अन् था अपेषितक्षत न हो,-
(क ''अशभस् वीकृित प्रमाणपर'''' से िारा 5 के अिीन जारी कित क ा ग ा अशभस् वीकृित
प्रमाणपर'' अशभप्रेत है;
(त ''अनुमोदन'' से राजस् थान रा मस कित कसी दद् म की स् थापना ा प्रवतवन के
सांंांि मस कित कसी राजस् था न िवधि के अिीन अपेषितक्षत कोई अनुञा,ा, अनापज्त, अनुञा,ापन,
सहमित, अनुमोदन, रजजस् रीकरण, अनुञा,जप्त इ् ादद अशभप्रेत है;
भाग 4 (क राजस् थान राज-पर'', जुलाई 18, 2019 45
(ग ''सक्षम प्राधिकारी'' से सरकार का कोई िव भाग ा एजससी ा कोई स् था नी
प्राधिकारी, कानूनी िनका , रा के स् वा शम् वािीन िनगम, पांचा ती राज सांस् था ,
नगरपाशलका, नगर िवकास प्राधिकरण, नगर सुिार न् ास ा कित कसी राजस् थान िवधि द्वारा
ा दसके अिीन ा सरकार के प्रिासिनक िन ांर''ण के अिीन गदित ा स् था िपत कोई भी
अन् प्राधिकारी ा एजससी, जजसको रा मस कित कसी दद् म की स् थापना ा प्रवतवन के शलए
अनुमोदन मांजूर ा जारी करने के शलए िजक्त ाां ा द् तरदाि ् व न् स् त कित क े ग े ह,,
अशभप्रेत है;
(ु ''जजला सिक् त सशमित (जजससससस '' से राजस् था न दद् म एकल ित़ की
सामर्थ वकारी रर अनुञा,ापन अधििन म, 2011 (2011 का अधििन म सांस 7 की िारा 3 के
अिीन गदित जजला सिक् त सशमित अशभप्रेत है;
(ङ ''दद् म'' से कोई सूष् म, लुु ा म् म दद् म अशभप्रेत है;
(च ''सरकार'' से राजस् थान रा सरकार अशभप्रेत है;
(छ ''सूष् म, लुु ा म् म दद् म'' से सूष् म, लुु रर म् म दद् म िवकास
अधििन म, 2006 (2006 का केन् री अधििन म सांस 27 , सम -सम पर थासांिोधित, मस
थापररभािषत सूष् म, लुु ा म् म दद् म अशभप्रेत है;
(ज ''नोडल एजससी'' से िारा 3 मस िनददवट ट नोडल एजससी अशभप्रेत है;
(झ ''अधिसूचना'' से राजस् थान राजपर'' मस प्रकाशित कोई अधिसूचना अशभप्रेत है रर
िब् द 'अधिसूधचत' का तदनुसार अथव लगा ा जा ेगा;
(ञ ''िवदहत'' से इस अधििन म के अिीन ंना े ग े िन म द्वारा िवदहत अशभप्रेत
है;
(ट ''रा '' से राजस् थान रा अशभप्रेत है; रर
(ि ''रा सिक् त सशमित (राससससस '' से राजस् था न दद् म एकल ित़की
सामर्थ वकारी रर अनुञा,ापन अधििन म, 2011 (2011 का अधििन म सांस 7 की िारा 3 के
अिीन गदित रा सिक् त सशमित अशभप्रेत है।
3(न रो कएजेंसी(- (1 सरकार रर रा सिक् त सशमित के अिीक्षण, िनदेिन रर िन ांर''ण
के अ् िीन रहते हुए, िविनिान सांविवन ब् ूरो इस अधििन म के प्र ोजन के शलए रा स् तरी
नोडल एजससी होगा।
(2 सरकार रर जजला सिक् त सशमित के अिीक्षण, िनदेिन रर िन ांर''ण के अ् िीन रहते
हुए, जजला दद् ोग केन् र इस अधििन म के प्र ोजन के शलए जजला स् तरी नोडल एजससी होगा।
4(न रो कएजेंसस।ोंकीशक्ततन।ाांररकृत्।(-(1 सरकार के अिीक्षण, िनदेिन रर िन ांर''ण
के अ् िीन रहते हुए, नोडल एजसशस की िजक्त ाां रर कृ् िन् नशलितत ह गे:-
(क रा मस दद् म की स् थापना मस सहा ता करना रर दसे सुकर ंनाना; रर
(त इस अधििन म के अिीन प्राप् त आि की ुोषणा रर जारी कित क े ग े
अशभस् वीकृित प्रमाणपर'' का अशभलेत सांिाररत करना।
(2 सरकार, नोडल एजसशस को ऐसी अन् िजक्त ाां रर कृ् समनुदेशित कर सकेगी
जैसेकित क वह इस अधििन म के दपंांि को प्रभावी करने के शलए िकक समझे।
46 राजस् थान राज-पर'', जुलाई 18, 2019 भाग 4 (क
5(ुोषणाकाफाइककक।ाजान रा(-(1 कोई व् जक्त जो कोई दद् म आरांभ करने का आि
रतता है, रा स् तरी नोडल एजससी को दद् म आरांभ करने के आि की ुोषणा, ऐसे प्ररूप मस
रर ऐसी रीित से, जो िवदहत की जा े, दे सकेगा।
स् ्ष् टरकरण(-कोई व् जक्त, जजसने इस अधििन म के प्रारांभ से पूवव, िारा 2 के तण् ड (त मस
थापररभािषत समस् त अनुमोदन ा दनमस से कित कसी अनुमोदन को अशभप्राप् त करने के शलए सक्षम
प्राधिकारी को आवेदन कित क ा है, वह इस दप -िारा के अिीन कोई दद् म आरांभ करने के आि की
ुोषणा देने का िवकल् प भी दे सकेगा।
(2 सभी प्रकार से पूणव ुोषणा की प्राजप्त पर, रा स् तरी नोडल एजससी दस व् जक्त को,
जजसने दप-िारा (1 के अिीन ुोषणा दी है, िवदहत प्ररूप मस, त् काल अशभस् वीकृित प्रमाणपर'' जारी
करेगी।
6(िसभस् िीकृयतनप्रडाण्रकाप्रभाि(-(1 िारा 5 के अिीन जारी कित क ा ग ा अशभस् वीकृित
प्रमाणपर'', सभी प्र ोजन के शलए, ऐसे प्रभावी होगा मानो वह इसके जारी कित क े जाने की तारीत से
तीन वषव की कालावधि के शलए, िारा 2 के तण् ड (त मस थापररभािषत कोई अनुमोदन हो रर तीन
वषव की दक् त कालावधि की समाजप्त के प् चात , दस दद् म को ऐसी स माजप्त की तारीत से छह
मास के भीतर -भीतर िारा 2 के तण् ड (त मस थापररभािषत अपेषितक्षत अनुमोदन अशभप्राप् त करने
ह गे:
परन् तु अशभस् वीकृित प्रमाणपर'', कित कसी व् जक्त को मास् टर ोजना, जहाां कहीां भी ऐसी ोजना
प्रवृ्त है, मस िविनददवट ट भूशम-दप ोग से शभन् न कित कसी भूशम-दप ोग का हकदार नहीां ंना ेगा। ह
कित कसी व् जक्त को राजस् थान अशभिृित अधििन म, 1955 (1955 का अधििन म सांस 3 की िारा 16
मस थािविनददवट ट िनंबंधधित प्रवगव अथावत चरागाह भूशम, जलाि आदद के अांतगवत आने वाली भूशम का
दप ोग करने का भी हकदार नहीां ंना ेगा।
(2 दप-िारा (1 मस िविनददवट ट तीन वषव की कालावधि के दररान, कोई भी सक्षम प्राधिकारी
िारा 2 के तण् ड (त मस थापररभािषत कित कसी अनुमोदन के प्र ोजन के शलए ा दसके सांंांि मस कोई
िनरीक्षण नहीां करेगा।
7(छ् ट(-जहाां सरकार ा दसके अिीन कोई प्राधिकारी, कित कसी दद् म को कित कसी भी अनुमोदन
ा िनरीक्षण ा कित कसी केन् री अधििन म के अिीन दससे सांंांधित कित कन् हीां दपंांि से छूट देने के
शलए सिक् त है वहाां सरकार ा, थाजस्थित, ऐसा कोई प्राधिकारी, ऐसे केन् री अधििन म के दपंांि
के अ् िीन रहते हुए, रा मस स् थािपत कित कसी दद् म को, िारा 5 के अिीन अशभस् वीकृित प्रमाणपर''
जारी कित क े जाने की तारीत से कम से कम तीन वषव की का लावधि के शलए, ऐसी छूट देने के शलए
ऐसी िजक्त का प्र ोग करेगा।
8( सद्भाि््ि क की ग।ी कार िाई के सकए सांरिण(-सरकार ा नोडल एजससी ा सक्षम
प्राधिकारी अथवा सरकार, नोडल एजससी ा सक्षम प्राधिकारी के कित कसी कमवचारी के िवरुि, इस
अधििन म ा तदिीन ंना े ग े कित कन् हीां िन म के अिीन साावपूववक की ग ी ा की जाने के शलए
आिि त कित कसी ंात के शलए कोई वाद, अशभ ोजन ा अन् िवधिक का ववाही नहीां होगी।
9( िननयन र।ड का िन् । विनन।ों ्र ि् ।ारो र ोन रा(- (1 इस अधििन म के दपंांि,
त् सम प्रवृ्त कित कसी अन् राजस् थान िवधि मस अांतिववट ट दससे असांगत कित कसी ंात के होने पर भी,
प्रभावी ह गे।
भाग 4 (क राजस् थान राज-पर'', जुलाई 18, 2019 47
(2 िवशिट टत ा रर इस अधििन म के पूववगामी दपंांि की व् ापकता पर प्रितकूल प्रभाव
डाले बंना, ऐसे दपंांि, िन् नशलितत अधििन शमित मस अन् तिववट ट दससे असांगत कित कसी ंात के
होते हुए भी, प्रभावी ह गे रर इन अधििन शमित के दपंांि इस अधििन म के दपंांि के अनुरूप
सांिोधित रूप मस पढ़े जा सगे, अथावत :-
(क राजस् थान अशभिृित अधििन म, 1955 (1955 का अधििन म सांस 3 ;
(त राजस् थान भू-राजस् व अधििन म, 1956 (1956 का अधििन म सांस 15 ;
(ग राजस् थान नगर सुिार अधििन म, 1959 (1959 का अधििन म सांस 35 ;
(ु राजस् थान रामामदान अधििन म, 1971 (1971 का अधििन म सांस 12 ;
(ङ ज पुर िवकास प्राधिकरण अधििन म, 1982 (1982 का अधििन म सांस 25 ;
(च राजस् थान पांचा ती राज अधििन म, 1994 (1994 का अधििन म सांस 13 ;
(छ राजस् थान नगरपाशलका अधििन म, 2009 (2009 का अधििन म सांस 18 ;
(ज जोिपुर िवकास प्राधिकरण अधििन म, 2009 (2009 का अधििन म सांस 2 ; रर
(झ अजमेर िवकास प्राधिकरण अधििन म, 2013 (2013 का अधििन म सांस 39 ।
10(व् ।ािृक्त्तन।ाां(-िारा 7 के दपंांि के अ् िीन रहते हुए, इस अधििन म की कित कसी ंात
का ह अथव नहीां लगा ा जा ेगा कित क कित कसी दद् म को, इस अधििन म मस अशभव् क् त रूप से
दपंांधित सीमा तक के शसवा , त् सम प्रवृ्त कित कसी िवधि के दपंांि के लागू होने से ा तदिीन
िवदहत कित कन् हीां िविनम कारी अ् ुपा रर मानक से छूट दी ग ी है।
11(कठिन राइ।ोंक े यन रराकरणकीशक्त तन(-(1 दद इस अधििन म के दपंांि को प्रभावी
करने मस कोई कदिनाई द् पन् न होती है तो सरकार, राजपर'' मस प्रकाशित आदेि द्वारा, ऐसे दपंांि
कर सकेगी जो इस अधििन म के दपंांि से असांगत न ह रर जो कदिनाई के िनराकरण के शलए
दसे आव् क प्रतीत ह :
परन् तु इस िारा के अिीन कोई भी आदेि इस अधििन म के प्रारांभ से दो वषव की कालावधि
की समाजप्त के प् चात नहीां कित क ा जा ेगा।
(2 इस िारा के अिीन कित क ा ग ा प्र् ेक आदेि, दसके कित क े जाने के प् चात , थािक्
िीघ्र, रा िविान-मण् डल के सदन के समक्ष रता जा ेगा।
12( यन र।ड बन रान रे की शक्ततन(- (1 रा सरकार, राजपर'' मस अधिसूचना द्वारा, इस
अधििन म के दपंांि को का ावजन्वत करने के शलए िन म ंना सकेगी।
(2 इस अधििन म के अिीन ंना े ग े समस्त िन म , दनके इस प्रकार ंना े जाने के
प् चात , थािक् िीघ्र, रा िविान-मण्डल के सदन के समक्ष, जं वह सर'' मस हो, चरदह ददन से
अन् ून की कालावधि के शलए, जो एक सर'' मस ा दो द्त रो्तर सर'' मस समािवटट हो सकेगी , रते
जा सगे रर दद, दस सर'' की, जजसमस वे इस प्रकार रते जाते ह, ा िकक अगले सर'' की समाजप्त के
पूवव रा िविानमण् डल का सदन ऐसे कित कन् हीां िन म मस कोई भी दपान्तरण करता है ा ह सांकल्प
करता है कित क ऐसे कोई िन म नहीां ंना े जाने चादहएां तो त्प् चात ऐसे िन म केवल ऐसे दपान्तररत
रूप मस प्रभावी ह गे ा , थाजस्थित, दनका कोई प्रभाव नहीां होगा , तथािप, ऐसा कोई भी दपान्तरण
ा ंाितलकरण दसके अिीन पूवव मस की ग ी कित कसी ंात की िवधिमान् ता पर कोई प्रितकूल प्रभाव
नहीां डालेगा।
48 राजस् थान राज-पर'', जुलाई 18, 2019 भाग 4 (क
13(यन ररसन रररव् ।ािृक्त्तन।ाां(-(1 राजस् थान सूष् म, लुु रर म् म दद् म (स् थापना रर
प्रवतवन का सुकरीकरण अ् ादेि, 2019 (2019 का अ् ादेि सांस 1 इसके द्वारा िनरशसत कित क ा
जाता है।
(2 ऐसे िनरसन के होने पर भी रर राजस् थान सािारण तण् ड अधििन म, 1955 (1955 का
अधििन म सांस 8 के दपंांि पर प्रितकूल प्रभाव डाले बंना, दक् त अ् ादेि के अिीन की ग ी
समस् त ंातस, की ग ी कारववाइ ाां ा कित क े ग े आदेि इस अधििन म के अिीन कित क े ग े समझे
जा सगे।
महावीर प्रसाद िमाव,
प्रडुख शासन र सनिि
LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT
(GROUP-II)
NOTIFICATION
Jaipur, July 17, 2019
No. F. 2 (24) Vidhi/2/2019. - In pursuance of clause (3) of article 348 of the
Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan
Gazette of the followi ng translation in the English language of Rajasthan Sookshma, Laghu
Aur Madhyam Udhyam (Sthapana Aur Pravartan Ka Sukarikaran) Adhiniyam, 2019 (2019
Ka Adhiniyam Sankhyank 14):-
(Authorised English Translation)
THE RAJASTHAN MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
(FACILITATION OF ESTABLISHMENT AND OPERATION) ACT, 2019
(Act No. 14 of 2019)
(Received the assent of the Governor on the 17th day of July, 2019)
An
Act
to provide for exemption from certain approvals and inspections for establishment and
operation of the micro, small and medium enterprises in Rajasthan and matters connected
therewith or incidental thereto.
Whereas, with a view to promote inclusive economi c growth and employment
generation, the State aims to address the specific needs of the micro, small and medium
enterprises and promote entrepreneurship, it is expedient to give effect to exemption from
certain approvals and inspections required for establ ishment and operation of micro, small
and medium enterprises;
Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventieth Year of the
Republic of India, as follows:-
भाग 4 (क राजस् थान राज-पर'', जुलाई 18, 2019 49
1. Short title, extent and commencement .- (1) This Act may be called the Rajasthan
Micro, Small and Medium Enterprises (Facilitation of Establishment and Operation) Act,
2019.
(2) It extends to the whole of the State of Rajasthan.
(3) It shall be deemed to have come into force on and from 4thMarch,2019.
2. Definitions.- In this Act, unless the context otherwise requires,-
(a) “Acknowledgment Certificate” means the acknowledgment certificate
issued under section 5;
(b) “approval” means any permission, no -objection, clearance, consent,
approval, registration, licence and the like, required under any Rajasthan Law in
connection with the establishment or operation of an enterprise in the State of
Rajasthan;
(c) “Competent Authority” means any department or agency of the
Government or a local authority, statutory body, State owned corporation, Panchayati
Raj Institution, Municipality, Urban Development Authorities, Urban Improvement
trust or any other authority or agency constituted or established by or under any
Rajasthan Law or under administrative control of the Government, which is entruste d
with the powers or responsibilities to grant or issue approval for establishment or
operation of an enterprise in the State;
(d) “District Empowered Committee (DEC)" means the District Empowered
Committee constituted under section 3 of the Rajasthan Ente rprises Single Window
Enabling and Clearance Act, 2011(Act No. 7 of 2011);
(e) “enterprise” means a micro, small or medium enterprise;
(f) “Government” means the State Government of Rajasthan;
(g) “micro, small or medium enterprise ” means the Micro, Small or Medium
Enterprises, as defined in the Micro, Small and Medium Enterprises Development
Act, 2006 (Central Act No. 27 of 2006), as amended from time to time;
(h) “nodal agency” means the nodal agency referred to in section 3;
(i) “notification” means a no tification published in the Rajasthan Gazette and
the word ‘notified’ shall be construed accordingly;
(j) “prescribed” means prescribed by the rules made under this Act;
(k) “State” means the State of Rajasthan; and
(l) “State Empowered Committee (SEC)” means the State Empowered
Committee constituted under section 3 of the Rajasthan Enterprises Single Window
Enabling and Clearance Act, 2011 (Act No. 7 of 2011).
3. Nodal Agency. -(1) Subject to superintendence, direction and control of the
Government and the State Empowered Committee, Bureau of Investment Promotion shall be
the State level Nodal Agency for the purpose of this Act.
50 राजस् थान राज-पर'', जुलाई 18, 2019 भाग 4 (क
(2) Subject to superintendence, direction and control of the Government and the
District Empowered Committee, District Industries Centre shall be the District level Nodal
Agency for the purpose of this Act.
4. Powers and functions of nodal agencies. - (1)Subject to the superintendence,
direction and control of the Government, the powers and functions of the nodal agencies shall
be as follows: -
(a) to assist and facilitate establishment of enterprises in the State; and
(b) to maintain the record of Declaration of Intent received and
Acknowledgement Certificate issued under this Act.
(2) The Government may assign such other powers and f unctions to the nodal
agencies as it may deem fit for giving effect to the provisions of this Act.
5. Filing of Declaration. -(1) Any person who intends to start an enterprise may
furnish to the State level nodal agency a declaration of intent to start an e nterprise in such
form and in such manner as may be prescribed.
Explanation.-Any person who has moved the Competent Authority to so obtain all or
any of the approvals as defined in clause (b) of section 2 before the commencement of this
Act may also opt to furnish Declaration of Intent to start an enterprise under this sub-section.
(2) On receipt of a declaration completed in all respects, the State level nodal agency
shall, forthwith, issue an Acknowledgment Certificate, in the prescribed form, to the pe rson
who furnished the declaration under sub-section (1).
6. Effect of the Acknowledgement Certificate. -(1)An Acknowledgment Certificate
issued under section 5 shall, for all purposes, have effect as if it is an approval as defined in
clause (b) of section 2,for a period of three years from the date of its issuance and after the
expiry of the said period of three years, the enterprise shall have to obtain required approvals
as defined in clause (b) of section 2 within six months from the date of such expiry:
Provided that the Acknowledgement Certificate shall not entitle a person to use a land
in deviation to the land use specified in the master plan wherever such plan is in force. It shall
also not entitle a person to use the land falling in restricted cate gory namely pasture land,
water body, etc. as specified in section 16 of the Rajasthan Tenancy Act, 1955 (Act No.3 of
1955).
(2) During the period of three years specified in sub -section (1), no competent
authority shall undertake any inspection for the p urpose of, or in connection with, any
approval as defined in clause (b) of section 2.
7. Exemption. - Where the Government or any authority under it is empowered to
exempt any enterprises from any approval or inspection or any provisions relating thereto
under any Central Act, the Government or, as the case may be, any such authority shall,
subject to the provisions of such Central Act, exercise such powers to grant such exemption
to an enterprise established in the State for at least a period of three years from the date of
issue of the Acknowledgement Certificate under section 5.
भाग 4 (क राजस् थान राज-पर'', जुलाई 18, 2019 51
8. Protection of action taken in good faith. -No suit, prosecution or other legal
proceedings shall lie against the Government or Nodal Agency or Competent Authority or
any employee of the Government, Nodal Agency or Competent Authority for anything
which, in good faith, is done or intended to be done under this Act or any rules made
thereunder.
9. Act to override other laws. –(1)The provisions of this Act shall have effect,
notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other Rajasthan law, for the
time being in force.
(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing provisions of
this Act, such provisions shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith
contained in the following enactments and the provisions of these enactments shall be read as
amended in conformity with the provisions of this Act, namely:-
(a) Rajasthan Tenancy Act, 1955 (Act No. 3 of 1955);
(b) Rajasthan Land Revenue Act, 1956(Act No. 15 of 1956);
(c) Rajasthan Urban Improvement Act, 1959(Act. No.35 of 1959);
(d) Rajasthan Gramdan Act, 1971 (Act No.12 of 1971);
(e) Jaipur Development Authority Act, 1982 (Act No. 25 of 1982);
(f) Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994 (Act No. 13 of 1994);
(g) Rajasthan Municipalities Act, 2009 (Act No. 18 of 2009);
(h) Jodhpur Development Authority Act, 2009 (Act No. 2 of 2009); and
(i) Ajmer Development Authority Act, 2013 (Act No. 39 of 2013).
10. Savings. - Subject to the provisions of section 7, nothing i n this Act shall be
construed as exempting any enterprise from the application of the provisions of any law for
the time being in force, or any regulatory measures and standards prescribed thereunder,
except to the extent expressly provided in this Act.
11. Power to remove difficulties. - (1) If any difficulty arises in giving effect to the
provisions of this Act, the Government may, by order published in the Official Gazette, make
such provisions not inconsistent with the provisions of this Act, as may appe ar to it to be
necessary for removing the difficulty:
Provided that no such order under this section shall be made after the expiry of a
period of two years from the commencement of this Act.
(2) Every order made under this section shall be laid, as soon as may be, after it is
made, before the House of the State Legislature.
12. Power to make rules. - (1) The State Government may, by notification in the
Official Gazette, make rules to carry out the provisions of this Act.
(2) All rules made under this Act shall be laid, as soon as may be, after they are so
made, before the House of the State Legislature, while it is in session, for a period not less
than fourteen days which may be comprised in one session or in two successive sessions and,
if before the ex piry of the session in which they are so laid or of session immediately
following, the House of the State Legislature makes any modification in any such rules or
resolves that any such rules should not be made, such rules shall, thereafter, have effect onl y
in such modified form or be of no effect, as the case may be, so however, that any such
52 राजस् थान राज-पर'', जुलाई 18, 2019 भाग 4 (क
modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously
done thereunder.
13. Repeal and savings. - (1) The Rajasthan Micro, Small a nd Medium Enterprises
(Facilitation of Establishment and Operation) Ordinance, 2019 (Ordinance No. 1 of 2019) is
hereby repealed.
(2) Notwithstanding such repeal and without prejudice to the provisions of the
Rajasthan General Clauses Act, 1955 (Act No. 8 of 1955), all things done, actions taken or
orders made under the said Ordinance shall be deemed to have been done, taken or made
under this Act.
महावीर प्रसाद िमाव,
Principal Secretary to the Government.
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