LexThe Madhya Pradesh Aadhaar (Targeted Delivery of Financial Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2019
Madhya Pradesh · state statute
Open in Lexace · Ask the AI about this act1 THE MADHYA PRADESH AADHAAR (TARGETED DELIVERY OF FINANCIAL AND OTHER SUBSIDIES, BENEFITS AND SERVICES) ACT, 2019 No. 6 OF 2019 TABLE OF CONTENTS Sections :: 1. Short title, extent and commencement. 2. Definitions. 3. Proof of Aadhaar number necessary for receipt of certain subsidies, benefits and services etc. 4. Notifying schemes by State Government. 5. Application of Chapter III and VI of Central Act. 6. Provisions of this Act to be in addition to and not in derogation of other laws. 7. Protection of action taken in good faith. 8. Power to make rules. 9. Power to remove difficulties. 2 THE MADHYA PRADESH AADHAAR (TARGETED DELIVERY OF FINANCIAL AND OTHER SUBSIDIES, BENEFITS AND SERVICES) ACT, 2019 No. 6 OF 2019 (Received the of the Governor on the 13th March, 2019; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazettee (Extra-ordinary)", dated the 15th March, 2019.) An Act to provide for, as a good governance measure, efficient, transparent and tar geted delivery of subsidies, benefits and services, the expenditure for which is incurred entirely from the Consolidated Fund of the State, to the individuals residing in the State of Madhya Prades h using Aadhaar as a sole identifier, and for matters connected therewith or incidental thereto. Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Seventieth year of the Republic of India as follows: — 1. Short title, extent and commencement. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Aadhaar (Targeted Delivery of Fina ncial Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2019. (2) It extends to the whole of the State of Madhya Pradesh. (3) It shall come into force on the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette. 2. Definitions. (1) In this Act, unless the context otherwise requires, — (a) "Aadhaar number" means an Identification number issued to an individual under sect ion 3 of the Central Act; (b) "agency of the State Government" means any authority or body established or constitu ted by any Central Act or State Act in the State of Madhya Pradesh including the local bodies, and any other body owned and controlled by the State Government and includes the bodies whose compositi on and administration are predominantly controlled by the State Government; (c) "authentication" means the process by which the Aadhaar number along with demographi c information and biometric information of an individual is submitted to the Cent ral Identities Data Repository for its verification and such Repository verifies the correctness, or the lack thereof, on the basis of information available with it; (d) "benefit" means any advantage, gift, reward, relief or payment, in cash or kind, provided to an individual or group of individuals and includes such other benefits as may be notified by the State Government, from time to time; 3 (e) "biometric information" means photograph, finger print, iris scan, or such othe r biological attributes of an individual specified by the Central Act; (f) "Central Act" means the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Sub sidies, Benefits and Services) Act, 2016 (No. 18 of 2016); (g) "Central Identities Data Repository" means a centralised database in on e or more locations containing all Aadhaar number issued to Aadhaar number holders along with the corresponding demographic information and biometric information of such individuals and other i nformation related thereto. (h) "Consolidated Fund of State" means a Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh; (i) "demographic information" includes information relating to the name, date of birt h, address and other relevant information of an individual as per the provisions of Cent ral Act, but shall not include race, religion, caste, tribe, ethnicity, language, records of entitlement, income and medical history; (j) "enrolment" means the process to collect demographic and biometric informat ion from individuals by the enrolling agencies for the purpose of issuing Aadhaar number to individual as' provided under the Central Act; (k) "Government" or "State Government" means the Government of Madhya Pradesh; (l) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act; (m) "service" means any provision, facility, utility or any other assist ance provided in any form to an individual or a group of individual and includes such other services as may be notified by the State Government; (n) "subsidy" means any form of aid, support, grant, subvention or appropriation, in cash or kind, to an individual or a group of individuals and includes such other subsidies as may be not ified by the State Government, from time to time. (2) Words and expressions used in this Act but not defined hereinabove shall have the same meanings as respectively assigned to them under the Central Act. 3. Proof of Aadhaar Number necessary for receipt of certain subsidies, benefits and service etc. The State Government or, as the case may be, any agency of the Government may, for t he purpose or establishing identity of an individual as a condition for receipt of a subsidy, benefit or service for which the expenditure is incurred entirely by way of withdrawal from, or th e receipt there from forms part of the Consolidated Fund of the State, or any fund set up by any agency of the State Government, required that such individual undergo authentication, or furnish proof of possession of Aadhaar number or, in the case of an individual to whom no Aadhaar number has been assigned, such individual makes an application for enrolment: 4 Provided that till such time an Aadhaar number is not assigned to an individual, the individual shall be offered alternate and viable means of identification for delivery of the subsidy, benefit or service. 4. Notifying schemes by State Government. The State Government shall, from time to time notify the list of schemes, sub sidies, benefits or services for which such authentication or proof is required as per section 3. 5. Application of Chapter III And VI of Central Act. The provision of Chapter III and Chapter VI of the Central Act shall mut atis mutandis apply to authentication under this Act. 6. Previsions of this Act to be in addition to and not in derogation of other laws. The provisions of this Act are in addition to and not in derogration of any other law for the time being in force. 7. Protection of action taken in good faith. No Suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against the State Government or any officer or other employees of the Setae Government for anything which is in good fa ith done or intended to be done under this Act or rules made thereunder. 8. Power to make rules. The State Government may by notification in the Official Gazette, make rules to carry out the provisions of this Act. (2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoi ng power, such ruels may provide for all or any of the following matters, namely:— (a) specifying manner of use Aadhaar numer for the purposes of providing or avai ling of various subsidies, benefits, services and other purposes for which Aadhaar number may be used; (b) any other matter which is required to be, or may be specified, or in respec t of which provision is to be made by rules. (3) Every rule made under this Act shall be laid, as soon as may be, after it i s made, before the State Legislative Assembly. 5 9. Power to remove difficulties If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, as occasion arises by an order published in the official Gazette, do anything not inconsistent with the provisions of this Act, which appears to it to be necessary or expedient for the purpo ses of removing the difficulty: Provided that no such order shall be made after the expiry of the period of two years from the date of commencement of this Act. (2) Every order made under sub-section (1) shall be laid, as soon as may be, after it is made, before the State Legislative Assembly. 6 मध्यप्रदेश आधार (वित्तीय और अन्य सहायकियों, प्रसुविधाओं और सेिाओं िा लक्ष्ययत पररदान) अधधननयम, 2019 क्रमांि 6 सन् 2019 विषय-सूची. धाराएं : 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ. 2. पररभाषाएं. 3. कततपय सहायककयों, प्रसुविधाओं और सेिाओं आदि को प्राप्त करने के लिये आधार संख्या के प्रमाण का आिश्यक होना. 4. राज्य सरकार द्िारा योजनाएं अधधसूधित करना. 5. केन्द्रीय अधधतनयम के अध्याय तीन एिं छह का िागू होना. 6. इस अधधतनयम के उपबंधों का अन्द्य विधधयों के अततररक्त होना न कक उनके अल्पीकरण में होना. 7. सिभािपूिवक की गई कारविाई का संरिण. 8. तनयम बनाने की शक्क्त. 9. कदिनाइयां िूर करने की शक्क्त. 7 मध्यप्रदेश आधार (वित्तीय और अन्य सहायकियों, प्रसुविधाओं और सेिाओं िा लक्ष्ययत पररदान) अधधननयम, 2019 क्रमांि 6 सन् 2019 (दिनांक 13 मािव 2019 को राज्यपाि की अनुमतत प्राप्त हुई, अनुमतत '' मध्यप्रिेश राजपत्र (असाधारण)'' में दिनांक 15 मािव 2019 को प्रथम बार प्रकालशत की गई.) मध्यप्रिेश राज्य में तनिास कर रहे व्यक्क्तयों को, जो आधार को एकि पहिान के रूप में उपयोग कर रहे हैं, सुशासन उपाय के रूप में, ऐसी सहायककयों, प्रसुविधाओं और सेिाओं के क्जनके लिए राज्य की संधित तनधध से व्यय सम्पूणव रूप से उपगत ककया जाता है, िि, पारिशी और िक्ययत पररिान के लिए और उससे संसक्त या उनसे आनुषंधगक विषयों का उपबंध करने हेतु अधधतनयम. भारत गणराज्य के सत्तरिें िषव में मध्यप्रिेश विधान-मण्डि द्िारा तनम्नलिितत रूप में यह अधधतनयलमत हो:- 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ (1) इस अधधतनयम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रिेश आधार (वित्तीय और अन्द्य सहायककयों, प्रसुविधाओं और सेिाओं का िक्ययत पररिान) अधधतनयम, 2019 है. (2) इसका विस्तार सम्पूणव मध्यप्रिेश राज्य पर है. (3) यह मध्यप्रिेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीत से प्रिृत्त होगा. 2. पररभाषाएं. (1) इस अधधतनयम में, जब तक कक संिभव से अन्द्यथा अपेक्षित न हो,- (क) ''आधार संख्या'' से अलभप्रेत है, केन्द्रीय अधधतनयम की धारा 3 के अधीन ककसी व्यक्क्त को जारीकी गई पहिान संख्या; (त) ''राज्य सरकार का अलभकरण'' से अलभप्रेत है, मध्यप्रिेश राज्य में ककसी केन्द्रीय अधधतनयम या राज्य अधधतनयम द्िारा स्थावपत या गदित कोई प्राधधकरण या तनकाय क्जसमें स्थानीय तनकाय, और राज्य सरकार के स्िालमत्ि के तथा उसके द्िारा तनयंत्रत्रत कोई अन्द्य तनकाय सक्म्मलित है तथा िे तनकायभी सक्म्मलित हैं क्जनका गिन एिं प्रशासन राज्य सरकार द्िारा मुख्य रूप से तनयंत्रत्रत ककया जाता है; (ग) ''अधधप्रमाणक'' से अलभप्रेत है, िह प्रकिया क्जसके द्िारा ककसी व्यक्क्त की जनसांक्ख्यकीय सूिना एिं बायोमैदिक सूिना सदहत आधार संख्या, केन्द्रीय पहिान डाटा तनिेपागार को उसके सत्यापन के लिए प्रस्तुत की जाती है और ऐसा तनिेपागार उसके पास उपिब्ध जानकारी के आधार पर, उसकी शुद्धता 8 का या कमी का सत्यापन करता है (घ) ''प्रसुविधा'' से अलभप्रेत है, ककसी व्यक्क्त या व्यक्क्तयों के समूह को नकि या िस्तु के रूप में प्रिान की गई कोई सहूलियत, िान, इनाम, अनुतोष या संिाय और इसमें ऐसी अन्द्य प्रसुविधाएं सक्म्मलित हैं जैसी की राज्य सरकार द्िारा समय-समय पर अधधसूधित की जाएं; (ड) '' बायोमैदिक सूिना '' से अलभप्रेत है, केन्द्रीय अधधतनयम द्िारा वितनदिवष्ट ककया गया ककसी व्यक्क्त का छायाधित्र, अंगुिी छाप, आईररस स्केन या ऐसी ही अन्द्य जैविक विशेषताएं; (ि) ''केन्द्रीय अधधतनयम'' से अलभप्रेत है, आधार (वित्तीय और अन्द्य सहातयककयों, प्रसुविधाओं और सेिाओं का िक्ययत पररिान) अधधतनयम, 2016 (2016 का 18); (छ) ''केन्द्रीय पहिान डाटा तनिेपागार '' से अलभप्रेत है, एक या अधधक अिस्थानों में ऐसा केन्द्रीकृत डाटाबेस, क्जसमें आधार संख्या धारकों को जारी की गई आधार संख्या के साथ-साथ ऐसे व्यक्क्तयों की तत्संबंधी जनसांक्ख्यकीय सूिना तथा बायोमैदिक सूिना और उनसे संबंधधत अन्द्य सूिना अंतविवष्ट है; (ज) ''राज्य की संधित तनधध'' से अलभप्रेत है, मध्यप्रेिश राज्य की संधित तनधध; (झ) ''जनसांक्ख्यकीय सूिना '' में, केन्द्रीय अधधतनयम के उपबंधों के अनुसार ककसी व्यक्क्त के नाम, जन्द्म, तारीत, पता तथा अन्द्य सुसंगत जानकारी से संबंधधत सूिना सक्म्मलित है, परन्द्तु इसमें मूििंश, धमव, जातत, जनजातत, जाततयता, भाषा, हकिारी, आय तथा धिककत्सीय इततहास संबंधी अलभिेत सक्म्मलित नहीं हैं; (ञ) ''नामांकन'' से अलभप्रेत है, केन्द्रीय अधधतनयम के अधीन उपबंधधत ककए गए अनुसार ककसी व्यक्क्तको आधार संख्या जारी करने के प्रयोजन से नामांकनकताव अलभकरणों द्िारा व्यक्क्तयों से जनसांक्ख्यकीय तथा बायोमैदिक सूिना एकत्र करने की प्रकिया; (ट) ''सरकार'' या ''राज्य सरकार'' से अलभप्रेत है, मध्यप्रिेश सरकार; (ि) ''विदहत'' से अलभप्रेत है, इस अधधतनयम के अधीन बनाए गए तनयमों द्िारा विदहत; (ड) ''सेिा'' से अलभप्रेत है, ककसी व्यक्क्त या व्यक्क्तयों के समूह को ककसी भी रूप में उपिब्ध कराई गई कोई व्यिस्था, सुविधा, उपयोधगता या कोई अन्द्य सहायता और इसमें ऐसी अन्द्य सेिाएं सक्म्मलितहैं, जैसी कक राज्य सरकार द्िारा अधधसूधित की जाएं; (ढ) ''सहातयकी'' से अलभप्रेत है, ककसी व्यक्क्त या व्यक्क्तयों के समूह को नकि या िस्तु के रूप में ककसी भी प्रकार की सहायता , समथवन, अनुिान, आधथवक सहायता या वितनयोग और इसमें ऐसी अन्द्य सहातयककयां भी सक्म्मलित हैं, जैसी कक राज्य सरकार द्िारा, समय-समय पर अधधसूधित की जाएं. (2) इस अधधतनयम में , प्रयुक्त ककए गए ककन्द्त ु इसमें ऊपर पररभावषत नहीं ककए गए शब्िों तथा 9 अलभव्यक्क्तयों के िही अथव होंगे जैसे कक केन्द्रीय अधधतनयम में उनके लिए िमश: समनुिेलशत ककए गए हैं. 3. िनतपय सहायकियोंप्रसुविधाओं औरसेिाओं आदद िोप्राप्त िरने िे ललयेआधार संख्या िेप्रमाण िाआिश्यि होना, राज्य सरकार या यथाक्स्थतत, सरकार का कोई अलभकरण, सहातयकी, प्रसुविधा या सेिा, क्जसका व्यय सम्पूणवरूपसे राज्य की संधित तनधध या राज्य सरकार के ककसी अलभकरण द्िारा स्थावपत तनधध के भाग से आहरण के माध्यम सेया उससे प्राप्त कर उपगत ककया गया है, प्राप्त करने के लिये शतव के रूप में, ककसी व्यक्क्त की पहिान स्थावपत करने के प्रयोजन से, यह अपेिा कर सकेगा कक ऐसा व्यक्क्त अधधप्रमाणक से होकर गुजरे या आधार संख्या धाररत करने काप्रमाण प्रस्तुत करे या उस िशा में जहां कक ऐसे व्यक्क्त को आधार संख्या नहीं िे िी गई है तो ऐसा व्यक्क्त नामांकन के लिए आिेिन करे परन्द्तु ऐसे समय तक जब तक कक व्यक्क्त को आधार संख्या नहीं िे िी जाती, ऐसे व्यक्क्त को सहातयकी, प्रसुविधाया सेिा के पररिान के लिए पहिान के िैकक्ल्पक और व्यिहायव साधन प्रस्तावित ककए जाएंगे. 4. राज् य सरिार ्िारा योननाएं अधधसूधचत िरना. राज्य सरकार समय-समय पर योजनाओं की सूिी, सहायककयों, प्रसुविधाओं या सेिाओं क्जनके लिए धारा 3 के अनुसार ऐसा अधधप्रमाणन या प्रमाण अपेक्षित है, अधधसूधित करेगी. 5. िेन्रीय अधधननयमिे अध्याय तीन औरछह िा लागू होना केन्द्रीय अधधतनयम के अध्याय तीन और अध्याय छह के उपबंध यथािश्यक पररितवन सदहत इस अधधतनयमके अधीन अधधप्रमाणन को िागू होंगे. 6. इस अधधननयम िेउपबंधों िा अन्यविधधयों िे अनतररक्तहोना न कि उनिेअल्पीिरण में होना. इस अधधतनयम के उपबंध तत्समय प्रिृत्त ककसी अन्द्य विधध के उपबंधों के अततररक्त होंगे न कक उनके अल्पीकरण में होंगे.मध्यप्रिेश राजपत्र, दिनांक 15 मािव 2019 7. सदभािपूिवि िीगई िारविाई िासंरिण. इस अधधतनयम या उसके अधीन बनाए गए तनयमों के अधीन सिभािपूिवक की गई या की जाने के लिये आशतयत ककसी बात के लिये राज्य सरकार या राज्य सरकार के ककसी अधधकारी या अन्द्य कमविाररयों के विरुद्ध कोई बाि अलभयोजन या अन्द्य विधधक कायविाही संक्स्थत नहीं की जाएगी. 8. ननयम बनाने िी शक्ष्क्त, (1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधधसूिना द्िारा, इस अधधतनयम के उपबंधों को कायावक्न्द्ित करने के लिये तनयम बना सकेगी. 10 (2) विलशष्टतया और पूिवगामी शक्क्त की व्यापकता पर प्रततकूि प्रभाि डािे त्रबना, ऐसे तनयम, तनम्नलिितत सभीया इनमें से ककन्द्हीं विषयों के लिये उपबंध कर सक ें गे, अथावत् :- (क) विलभन्द्न सहायककयों प्रसुविधाओं, सेिाओं तथा अन्द्य प्रयोजन क्जनके लिये आधार संख्या उपयोग की जा सके, को उपिब्ध कराने या उपभोग के प्रयोजन के लिये आधार संख्या के उपयोग की रीतत वितनदिवष्ट करना; (त) कोई अन्द्य विषय जो कक अपेक्षित हो या वितनदिवष्ट ककया जाए या क्जसके संबंध में तनयमों द्िारा उपबंध ककए जाने हों (3) इस अधधतनयम के अधीन बनाए गए प्रत्येक तनयम, इसके बनाए जाने के पश्िात् यथाशक्यशीघ्र राज्य विधानसभा के समि रते जाएंगे िदिनाइयां दूर िरनेिी शक्ष्क्त. 9. (1) यदि इस अधधतनयम के उपबंधों को प्रभािशीि करने में कोई कदिनाई उद् भूत होती है तो राज्य सरकार, जैसे ही अिसर उद् भूत हो, राजपत्र में प्रकालशत आिेश द्िारा, कोई भी ऐसी कायविाही कर सके गी जो इस अधधतनयमके उपबंधों से असंगत न हो, जो कदिनाई को िूर करने के प्रयोजनों हेतु उसे आिश्यक या समीिीन प्रतीत हो : परन्द्तु ऐसा कोई आिेश इस अधधतनयम के प्रारंभ होने की तारीत से िो िषव की कािािधध के अिसान होने के पश्िात् नहीं ककया जाएगा. (2) उपधारा (1) के अधीन ककया गया प्रत्येक आिेश, उसके ककए जाने के पश्िात् यथाशक्यशीघ्र, विधान सभाके समि रता जाएगा,